गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी गई है। यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके तहत 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
8th Pay Commission क्या बदल सकता है?
7th Pay Commission के तहत वर्ष 2016 में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की गई थी, जबकि इससे पहले 6th Pay Commission में यह 7,000 रुपये थी। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी इजाफा किया।
अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में एक और बड़ा उछाल आ सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। पेंशनर्स की बेसिक पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है।
7th Pay Commission की प्रमुख विशेषताएं
2016 में लागू हुए 7th Pay Commission ने कई बदलाव किए थे। इसमें न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये एवं अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये (कैबिनेट सचिव के लिए) निर्धारित किया गया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना बढ़ गया था, और ग्रेच्युटी सीलिंग 20 लाख रुपये कर दी गई थी, महंगाई भत्ता (DA) आवधिक वृद्धि के साथ दिया जा रहा है।
6th Pay Commission की तुलना में बदलाव
2006 में लागू 6th Pay Commission में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये एवं अधिकतम वेतन 80,000 रुपये (सचिव स्तर के लिए), फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना एवं ग्रेच्युटी सीलिंग 10 लाख रुपये तय की गई थी। 7वें और 6वें वेतन आयोग के बीच भारी अंतर देखने को मिला था। अब 8वें वेतन आयोग से और भी अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
FAQs
1. 8th Pay Commission कब लागू होगा?
8th Pay Commission 2026 में लागू हो सकता है, क्योंकि 7th Pay Commission का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है।
2. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से क्या लाभ होगा?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 33,480 रुपये की वृद्धि हो सकती है।
3. क्या पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा?
हां, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन भी बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
4. क्या सभी सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू होगा?
हां, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर इसका असर पड़ेगा।
8th Pay Commission के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे न केवल वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि कर्मचारियों की संतुष्टि भी बढ़ेगी।
