
देश के 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे यह साफ हो गया है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय है। लेकिन, इस खुशखबरी के साथ एक झटका भी है—यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा। हालांकि, 2026 में ही इसे लागू किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है।
8th Pay Commission पर सरकार का ताजा अपडेट
8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। सरकार को इसके लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी, जिसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा। इसके बाद ही कर्मचारियों की संशोधित सैलरी को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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8th Pay Commission की लागू होने की संभावित तारीख
सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लागू करने की अंतिम तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाया जाता है। 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था, जिसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी और इसे 2016 में लागू किया गया था। इस प्रक्रिया में 18 महीने लगे थे। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में भी इतना ही समय लग सकता है।
बजट में 8वें वेतन आयोग का कोई प्रावधान नहीं
हाल ही में पेश किए गए बजट 2025-26 में 8th Pay Commission implement के लिए कोई अलग फंड आवंटित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने की संभावना कम है। लेकिन सरकार 2026-27 के बजट में आवश्यक राशि आवंटित कर सकती है। ऐसे में संभावना है कि अप्रैल 2026 से कर्मचारियों को एरियर के साथ संशोधित वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।
8वें वेतन आयोग से कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी?
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.08 से 2.86 के बीच रह सकता है। यदि 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है।
न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है। यदि अधिकतम 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक हो सकती है। यानी कर्मचारियों की सैलरी में 108% से 186% तक की बढ़ोतरी संभव है।
7वें वेतन आयोग की तरह लागू होने में लग सकता है समय
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू करने में सरकार ने 18 महीने का समय लिया था। 2014 में गठित वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इसे 2016 में लागू किया गया था। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लागू होने में भी 2026 के मध्य तक का समय लग सकता है।
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FAQs
1. 8th Pay Commission को कब लागू किया जाएगा?
सरकार ने अभी तक इसकी अंतिम तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि 2026 में इसे लागू किया जाएगा।
2. 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
अनुमान के मुताबिक, 108% से 186% तक की बढ़ोतरी संभव है।
3. क्या 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़कर मिलेगी?
संभावना है कि सरकार 2026-27 के बजट में बढ़ी हुई सैलरी का प्रावधान करेगी और अप्रैल 2026 से कर्मचारियों को एरियर के साथ संशोधित वेतन मिलेगा।
4. 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
सरकार को एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी, जिसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा।
5. क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी?
हां, यह केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स पर लागू होगा।
8th Pay Commission (8वां वेतन आयोग) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी तो आई है, लेकिन इसे लागू होने में अभी समय लगेगा। 1 जनवरी 2026 से यह लागू नहीं होगा, लेकिन 2026 में किसी भी समय इसे लागू किए जाने की पूरी संभावना है। कर्मचारियों की सैलरी में 108% से 186% की बढ़ोतरी संभव है। सरकार ने अभी तक आयोग का गठन नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा।