देशभर के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में संभावित सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है।
8th Pay Commission में न्यूनतम सैलरी कितनी होगी?
8th Pay Commission के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 37,000 रुपये से 51,000 रुपये तक हो सकती है। मौजूदा समय में यह 18,000 रुपये है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को ध्यान में रखते हुए सैलरी बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 होता है, तो न्यूनतम वेतन 37,440 रुपये हो सकता है, वहीं 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर यह 51,480 रुपये तक जा सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
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बजट 2025 में होगा 8वें वेतन आयोग का रोडमैप तैयार
1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले Budget 2025 में सरकार 8th Pay Commission को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार आयोग के अधिकारियों के नाम और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी बातें साझा कर सकती है। हालांकि, नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक आ सकती हैं, और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में संभावित वृद्धि की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो वेतन 108% तक बढ़ सकता है और यदि यह 2.86 तक जाता है, तो वृद्धि 186% तक हो सकती है। इस स्थिति में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। हालांकि, अधिकतम बढ़ोतरी की संभावना कम जताई जा रही है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग को लेकर 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की थी कि इसे 2026 से लागू किया जाएगा। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। इस वजह से 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वेतन आयोग (Pay Commission) क्या होता है?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। पहला वेतन आयोग 1947 में आया था, और अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को 2016 में लागू किया गया था, और अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2026 से प्रभावी होगा।
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FAQs
Q1: 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी कितनी हो सकती है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 37,000 से 51,000 रुपये के बीच हो सकती है, लेकिन सरकार ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
Q2: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी?
Ans: इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
Q3: क्या बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की सैलरी का ऐलान होगा?
बजट 2025 में सैलरी का ऐलान संभव नहीं है, लेकिन सरकार आयोग के रोडमैप और अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा कर सकती है।
Q4: 8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को कितना फायदा होगा?
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 रहता है तो पेंशन 18720 रुपये तक बढ़ सकती है, और अगर 2.86 होता है तो यह 25,740 रुपये तक जा सकती है।
Q5: 8वें वेतन आयोग किन कर्मचारियों पर लागू होगा?
यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा।
8th Pay Commission को लेकर बजट 2025 में महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है, लेकिन सरकार वेतन वृद्धि से जुड़ी कोई निश्चित घोषणा नहीं करेगी। हालांकि, आयोग की सिफारिशें और संभावित सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अटकलें जारी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 2026 से उनकी सैलरी में 108% से 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब सभी की नजरें 1 फरवरी 2025 के बजट पर टिकी हैं।
