आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बजट 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि वह 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इस पर बड़ी घोषणा कर सकती हैं। मौजूदा सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, और नए वेतन आयोग की मांग प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स में जोर-शोर से उठाई जा रही है।
ट्रेड यूनियनों का प्री-बजट में जोर
हाल ही में ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने प्री-बजट मीटिंग्स के दौरान वित्त मंत्री के सामने आठवें वेतन आयोग की तुरंत घोषणा की मांग की। यूनियन लीडर स्वदेश देव रॉय ने वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की अपील की, क्योंकि सातवें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग एक दशक हो चुका है।
एनसी-जेसीएम (NC-JCM) ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग की मांग पर जोर दिया। यह पत्र 3 दिसंबर को भेजा गया था जिसमें कहा गया कि वेतन और पेंशन का रिवीजन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए।
8th Pay Commission के प्रभाव
अगर 8th Pay Commission की घोषणा होती है, तो इसका असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों पर होगा। अनुमान है कि 2026 में इसे लागू किया जाएगा, जैसा कि पिछले ट्रेंड्स से संकेत मिलता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जो उनके आर्थिक स्थायित्व को मजबूत करेगी।
अन्य प्रमुख मांगें
ट्रेड यूनियनों ने आठवें वेतन आयोग के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए, जिनमें न्यूनतम ईपीएफओ (EPFO) पेंशन को ₹5,000 प्रति माह बढ़ाना। आयकर छूट सीमा ₹10 लाख सालाना तक बढ़ाना। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली। एवं गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत आदि शामिल है।
FAQs
क्या 8th Pay Commission की घोषणा बजट 2025 में होगी?
प्री-बजट चर्चाओं के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि बजट के दौरान ही होगी।
8th Pay Commission का कार्यकाल कब शुरू होगा?
अनुमान है कि इसका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है।
इसके लागू होने से किसे लाभ होगा?
आठवें वेतन आयोग का लाभ लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
क्या आयकर छूट सीमा में बदलाव की संभावना है?
प्री-बजट मीटिंग्स में ट्रेड यूनियनों ने आयकर छूट सीमा को ₹10 लाख तक बढ़ाने की मांग की है।
क्या पेंशनभोगियों को कोई अन्य लाभ मिल सकता है?
पेंशन आय को टैक्स-फ्री करने और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है।
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट 2025 में इस पर घोषणा की संभावना से सभी की नजरें वित्त मंत्री पर टिकी हैं। यह वेतन आयोग कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
