Bijli Bill Mafi: बिजली उपभोक्ताओं को 50% बिजली माफ, सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला

Bijli Bill Mafi: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तीन घंटे तक चली इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इनमें बिजली सब्सिडी से लेकर आवास योजना और कर्मचारियों के लिए लाभकारी निर्णयों तक, अनेक क्षेत्रों को कवर किया गया।

बिजली बिल में सब्सिडी और सख्ती के प्रावधान

कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के बिल पर 50% सब्सिडी देने का फैसला किया। हालांकि, सरकार ने इस सब्सिडी का गलत लाभ उठाने वालों के लिए सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। अलग-अलग नामों से बिल विभाजित कर सब्सिडी का दुरुपयोग करने वालों से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, ताकि सरकारी खजाने को नुकसान से बचाया जा सके।

आवास योजना में बदलाव

आवास योजना में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सालाना 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 3 लाख रुपये थी। एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप के लिए आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रियायतें प्रदान की गई हैं। साथ ही, घर के पंजीकरण में स्टाम्प ड्यूटी आदि पर छूट भी दी जाएगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी राहत मिलेगी।

नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ

सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए राहत दी है जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अब उनकी पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, जिन्हें साल के मध्य या अंत में रिटायर होने के कारण इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन की अनुमति: कैबिनेट ने लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
• खेल विश्वविद्यालय: खेल विभाग में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है, जो राज्यपाल के निरीक्षण के बाद कार्यान्वित होगा।
• गोवंश संरक्षण केंद्र: शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के माध्यम से गोवंश संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे।
• सी-ग्रेड सेब और नाशपाती का मूल्य निर्धारण: कृषि कल्याण विभाग ने स्थानीय स्तर पर उत्पादित फलों के मूल्य निर्धारण का निर्णय लिया है।
• शिक्षा और शोध में प्रोत्साहन योजनाएं: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी गई। साथ ही, उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
• परिवहन विभाग में सुधार: विभाग को 100 नई BS-6 बसों की सौगात दी गई है, जिससे परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा।

(FAQs)

1. बिजली सब्सिडी किस प्रकार लागू होगी?
बिजली सब्सिडी का लाभ केवल 100 यूनिट (मैदानी क्षेत्र) और 200 यूनिट (उच्च हिमालयी क्षेत्र) तक के उपयोगकर्ताओं को मिलेगा। गलत लाभ उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2. आवास योजना के तहत क्या नए लाभ दिए गए हैं?
अब 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट भी दी जाएगी।

3. नोशनल इंक्रीमेंट किसे मिलेगा?
जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा।