8th Pay Commission पर संशय! क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए आएगा नया सिस्टम?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की संभावना पर बात हो रही है, और कर्मचारी इसके बारे में उत्सुक हैं। बता दें कि पिछले सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को 2016 में लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। वहीं, शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गई थी। अब, कर्मचारियों की उम्मीदें एक नए वेतन आयोग के गठन से जुड़ी हैं, जो उन्हें अगले वेतन रिवीजन का अवसर प्रदान कर सकता है।

वेतन आयोग क्या है और इसकी भूमिका

वेतन आयोग, जिसे पे कमीशन भी कहा जाता है, सरकार द्वारा गठित एक संस्था होती है। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना को निर्धारित करने के साथ-साथ इसके रिव्यू का काम करता है। आज़ादी के बाद से भारत में कुल सात वेतन आयोग गठित किए गए हैं, और प्रत्येक आयोग का कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का होता है। इन आयोगों की सिफारिशें लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर और इनकम पर महत्वपूर्ण असर डालती हैं।

8वें वेतन आयोग का गठन

अब तक सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सामान्यत: हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित होता है, और यदि यह ट्रेंड जारी रहता है तो यह आयोग 2026 तक लागू किया जा सकता है। हालांकि, इस बार सरकार एक नया तरीका अपना सकती है। कुछ सरकारी अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की बजाय परफॉर्मेंस को आधार बना सकती है। इसके बाद भी कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

क्या नया सिस्टम वेतन आयोग की जगह लेगा?

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा था कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया सिस्टम लागू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार एक नया परफॉर्मेंस-बेस्ड सिस्टम ला सकती है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए महंगाई दर (inflation rate) को आधार बना सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, अभी इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

क्या हो सकती हैं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?

अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है, तो कर्मचारियों को कुछ बदलावों की उम्मीद हो सकती है। सबसे पहली बात, यूनियनों ने न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत इसका मुख्य कारण है।

इसके अलावा, मौजूदा फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह मानक होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी एडजस्ट की जाती है। महंगाई भत्ते (DA) के संदर्भ में भी बदलाव हो सकता है, जिससे यह मुद्रास्फीति के प्रति ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो। पेंशन में बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है, खासकर उन पेंशनभोगियों के लिए जो सातवें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

वेतन आयोग के असर से सरकारी खर्च में बढ़ोतरी

हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना महंगा हो सकता है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी खर्च में सालाना एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग का भी असर कुछ ऐसा हो सकता है। यह बढ़ोतरी सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है, लेकिन इससे उपभोक्ता खर्च (consumer spending) में भी वृद्धि हो सकती है। ज्यादा सैलरी का मतलब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है, और अर्थव्यवस्था को इससे मदद मिल सकती है।

क्या सरकार पुराने तरीके पर टिकेगी या नया सिस्टम अपनाएगी?

फिलहाल, आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, और इस बारे में सरकार का कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। सरकार चाहे पुराने तरीके को जारी रखे या फिर नए सिस्टम का विकल्प अपनाए, यह निर्णय आने वाले समय में लिया जाएगा। इस फैसले का इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से है। कर्मचारी लंबे समय से इस ‘गुड न्यूज’ का इंतजार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कोई घोषणा करेगी।