सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यह पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बन गई है। अब आपको कागजों के ढेर और रजिस्टार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल डॉक्यूमेंट, आधार लिंकिंग, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपायों के जरिए यह प्रक्रिया न केवल सरल बल्कि सुरक्षित भी हो गई है।
बदल गए जमीन की रजिस्ट्री के नियम
जमीन या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड (Aadhaar-Based Property Registration) को अनिवार्य कर दिया गया है। Registry के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification for Property Registration) किया जाएगा। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान
अब रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording for Property Registration India) अनिवार्य कर दी गई है। खरीदार और विक्रेता दोनों का बयान वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा। यह रिकॉर्डिंग विवाद की स्थिति में सटीक प्रमाण के रूप में काम आएगी।
रजिस्ट्री फीस का भुगतान भी अब पूरी तरह ऑनलाइन (Online Payment for Registration Fees India) होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया में भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलने से कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगे।
रजिस्ट्री प्रक्रिया के नए नियमों के फायदे
डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम (Transparent Property Registration System) के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया फर्जीवाड़े से मुक्त हो। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Time-Saving Online Registration) से न केवल समय बल्कि मेहनत की भी बचत होगी। इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्ड (Digital Record of Property Registration) को सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे रिकॉर्ड्स का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी।
रजिस्ट्री प्रक्रिया के बदलाव का रियल एस्टेट पर प्रभाव
इन नए नियमों से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता (Transparency in Real Estate Sector) बढ़ेगी और बाजार सुरक्षित बनेगा। धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और यह प्रक्रिया खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए आसान और भरोसेमंद होगी।
ऐसे करें Registry
सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपनी जमीन या प्रॉपर्टी की Registry आसानी से कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने से लेकर आधार लिंक करने और डिजिटल भुगतान तक, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए यह प्रक्रिया न केवल सुरक्षित बल्कि विवाद रहित भी बनती है।
FAQs
1. क्या Registry के लिए आधार कार्ड जरूरी है?
हां, आधार कार्ड (Aadhaar) को Registry के लिए अनिवार्य किया गया है।
2. डिजिटल रजिस्ट्री की फीस कैसे जमा करें?
Registry फीस का भुगतान ऑनलाइन (Online Payment) किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।
3. वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है?
वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording) से प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद रहित बनती है। यह रिकॉर्ड सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहता है।
4. क्या यह प्रक्रिया सभी राज्यों में लागू है?
यह प्रक्रिया देशभर में धीरे-धीरे लागू की जा रही है। आप अपने राज्य की रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं।
जमीन और प्रॉपर्टी Registry के लिए यह डिजिटल प्रक्रिया न केवल समय और मेहनत बचाती है, बल्कि धोखाधड़ी को भी रोकती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे उपाय इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं।
