1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार अपने तीसरे चरण का पहला संपूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बार फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो लाखों लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) में भारी बचत हो सकती है। खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह बजट कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है।
FD पर कैसे लगता है इनकम टैक्स?
फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) को आमतौर पर लोग अपनी बचत और भविष्य की योजनाओं के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं। वर्तमान में एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर लागू होता है। यह टैक्स व्यक्ति की आयकर स्लैब (Tax Slab) के अनुसार काटा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो एफडी से होने वाले ब्याज पर भी आपको 30% टैक्स चुकाना पड़ता है।
बजट 2025 से पहले बैंकों की बड़ी मांग
बजट पेश होने से पहले, बैंकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर इनकम टैक्स को पूरी तरह से हटाया जाए। बैंकों का मानना है कि यह कदम न केवल निवेशकों को राहत देगा, बल्कि बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट की संख्या में भी इजाफा करेगा।
लोगों की बचत पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
महंगाई के बढ़ते दौर में लोगों की बचत पर गहरा असर पड़ा है। यदि सरकार एफडी के ब्याज पर टैक्स छूट देती है, तो यह न केवल बचत को बढ़ावा देगा, बल्कि निवेशकों को भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह कदम बैंकों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करेगा।
FD पर इनकम टैक्स छूट
अगर एफडी के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, तो बैंकों के लिए यह स्थिति काफी अनुकूल होगी। इससे फंड की उपलब्धता में सुधार होगा और लोन बांटने में भी आसानी होगी।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सुझाव
बैठक में यह सुझाव दिया गया कि एफडी पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) से जोड़ा जाए। इससे टैक्स दरों में कमी आएगी और निवेशकों का रुझान बढ़ेगा।
FAQs
Q1: क्या बजट 2025 में एफडी पर इनकम टैक्स छूट की संभावना है?
हां, बैंकों और विशेषज्ञों की मांग को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर सकती है।
Q2: FD पर टैक्स छूट से क्या फायदा होगा?
यह कदम बचत को बढ़ावा देगा और निवेशकों को अधिक लाभ पहुंचाएगा।
Q3: वर्तमान में FD पर टैक्स कैसे लगाया जाता है?
वर्तमान में FD से होने वाले ब्याज पर आपकी आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स काटा जाता है।
बजट 2025 में यदि FD के ब्याज पर टैक्स छूट लागू होती है, तो यह निवेशकों और बैंकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।