पेंशनभोगियों के लिए 2025 एक बड़ा साल साबित होने जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से पेंशन से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। इन बदलावों में पेंशन में वृद्धि से लेकर पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक कई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं।
पेंशन के इन नए नियमों में क्या शामिल है, और कैसे यह पेंशनभोगियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, आइए विस्तार से जानते हैं।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि पेंशन पेंशनभोगियों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय संकट का हवाला देकर सरकारें पेंशन के भुगतान में देरी नहीं कर सकतीं।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने की स्थिति में बैंक के कर्मचारियों को पेंशनभोगी के घर जाकर सत्यापन करना होगा। यदि पेंशनभोगी जीवित पाए जाते हैं, तो उसी समय उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी कारणों से पेंशन का भुगतान बाधित न हो।
EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत
EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए 2025 से पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे, चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में क्यों न हो।
सरकार ने पेंशन प्रणाली को CPPS (Centralized Pension Processing System) में अपडेट किया है। इसके साथ ही, EPS-95 पेंशनभोगियों की हायर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी नियोक्ता 31 जनवरी 2025 तक हायर पेंशन के आवेदन को सिस्टम में अपडेट करें, ताकि पात्र पेंशनभोगियों को उनका लाभ समय पर मिल सके।
अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन
भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से एक अहम मांग की है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनभोगियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। वर्तमान में पेंशनभोगियों को केवल 50% पेंशन दी जाती है, जिसे नाकाफी माना जा रहा है।
भारत पेंशनभोगी समाज ने इस मांग को ऐतिहासिक संदर्भ में रखा, जब इंदिरा गांधी सरकार से पहले 70% पेंशन दी जाती थी। अब समय आ गया है कि इस पुरानी प्रथा को दोबारा लागू किया जाए, ताकि पेंशनभोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
उम्र के साथ बढ़ेगी पेंशन
वर्तमान नियमों के तहत पेंशनभोगियों को 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनकी पेंशन में 20% की वृद्धि दी जाती है। लेकिन भारत पेंशनभोगी समाज ने इस नियम में बदलाव की मांग की है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि पेंशन वृद्धि का लाभ 65 वर्ष की आयु से ही दिया जाना चाहिए।
इस प्रस्ताव के तहत:
- 65 वर्ष पर 5% वृद्धि
- 70 वर्ष पर 10% वृद्धि
- 75 वर्ष पर 15% वृद्धि
इस योजना का उद्देश्य पेंशनभोगियों में जीने की इच्छा को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यदि यह लागू होता है, तो पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा।
पेंशन प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
पेंशन प्रणाली में यह सुधार पेंशनभोगियों के जीवन को सरल और सम्मानजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनभोगियों को अब किसी बैंकिंग प्रक्रिया या तकनीकी समस्या के कारण पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। साथ ही, हायर पेंशन और पेंशन वृद्धि जैसे बदलाव उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे।
