गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब, यदि आप GDA से 100 वर्ग मीटर या इससे बड़े प्लॉट का नक्शा पास करवाते हैं, तो सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। इस फैसले को GDA की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई है और इसे बिल्डिंग बायलॉज का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भी ऐसा ही नियम लागू किया था। यह कदम Renewable Energy को बढ़ावा देने और लोगों को सोलर सिस्टम की ओर आकर्षित करने के लिए उठाया गया है।
सोलर सिस्टम के बिना नहीं मिलेगा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट
GDA के इस नए नियम के तहत, यदि आप अपने प्लॉट पर सोलर पैनल नहीं लगाते हैं, तो आपको कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के, घर को अवैध माना जाएगा, और इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सोलर पैनल लगाने से न केवल बिजली का खर्च कम होगा, बल्कि यह पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा। परंपरागत बिजली स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को रोकने में सोलर पैनल अहम भूमिका निभाते हैं।
सब्सिडी से होगी लागत में राहत
सरकार ने सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की है। आमतौर पर एक किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने में ₹54,000 से ₹80,000 का खर्च आता है। सरकार इसमें 30 से 40 फीसदी तक सब्सिडी देती है, जिससे यह सिस्टम आम जनता के लिए किफायती हो जाता है। पीएम सूर्यधर योजना के तहत सरकार ने 2 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत गाजियाबाद को 10,000 घरों का टारगेट दिया गया है।
पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रभाव
सोलर पैनल लगाने से बिजली के बिल में कमी आएगी और यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। यह योजना विशेष रूप से गाजियाबाद जैसे शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेगी। सोलर एनर्जी का उपयोग न केवल हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि यह आने वाले समय में Fossil Fuels पर हमारी निर्भरता को भी कम करेगा।
(FAQs)
1. GDA का सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
यह Renewable Energy को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संरक्षित करने का एक प्रभावी कदम है।
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2. सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा?
एक किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने में ₹54,000 से ₹80,000 का खर्च आएगा, जिसमें 30-40% तक सब्सिडी मिल सकती है।
3. अगर मैंने सोलर सिस्टम नहीं लगाया तो क्या होगा?
आपका घर अवैध माना जाएगा और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा।
4. सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करें?
पीएम सूर्यधर योजना के तहत संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं।
