बजट 2025: क्या FD और RD की ब्याज दरों में होगा बदलाव? देखें पूरी जानकारी

क्या फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट फिर से बनेंगे निवेशकों की पहली पसंद? बजट 2025 में टैक्स छूट और बचत योजनाओं पर सरकार का रुख जानने के लिए पढ़ें एक्सपर्ट की राय।

By Praveen Singh
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बजट 2025: क्या FD और RD की ब्याज दरों में होगा बदलाव? देखें पूरी जानकारी
बजट 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर साल बजट में घोषित वित्तीय योजनाओं और मौद्रिक नीतियों पर नजर रखता है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) जैसे पारंपरिक निवेश विकल्पों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। बजट 2025 में निवेशक यह जानने को उत्सुक हैं कि इन विकल्पों पर कोई सकारात्मक बदलाव आएगा या नहीं।

FD और RD पर बजट 2025 का प्रभाव

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) के ब्याज दरों पर बजट के प्रत्यक्ष प्रभाव कम होते हैं। लेकिन टैक्स से जुड़ी घोषणाएं और आर्थिक नीतियां इनकी लोकप्रियता को बढ़ा सकती हैं। अगर सरकार धारा 80सी के तहत टैक्स छूट जैसे उपाय लागू करती है, तो यह निवेशकों को आकर्षित करेगा।

टैक्स और रेगुलेटरी विशेषज्ञ आशीष अग्रवाल का मानना है कि सरकार का ध्यान बचत को प्रोत्साहन देने पर हो सकता है। यदि एफडी और आरडी पर टैक्स राहत दी जाती है, तो ये निवेश विकल्प पुनः निवेशकों की पहली पसंद बन सकते हैं।

फिक्स्ड डिपॉजिट: सुरक्षा बनाम रिटर्न

फिक्स्ड डिपॉजिट को अभी भी सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता है। इसके स्थिर रिटर्न और जोखिम-रहित प्रकृति के कारण लोग इसे प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में इक्विटी जैसे विकल्पों ने निवेशकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि वहां टैक्स कम और रिटर्न अधिक होते हैं। वर्तमान में एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है। ₹40,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000) से अधिक ब्याज आय पर TDS काटा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उद्योग जगत ने एफडी पर टैक्स में राहत की अपील की है।

ब्याज दरों को तय करने वाले कारक

फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बदलाव एफडी की दरों को सीधे प्रभावित करता है। बैंकों को जमाकर्ताओं को मुद्रास्फीति के अनुसार लाभ सुनिश्चित करना होता है। यदि बैंकों के पास फंड की कमी होती है, तो वे अधिक ब्याज दरें ऑफर करते हैं। बजट 2025 में घोषित टैक्स छूट और बचत योजनाएं एफडी की लोकप्रियता को बढ़ा सकती हैं।

    बैंकबाजार.कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि सरकार एफडी पर टैक्स राहत देकर इन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है। अगर बजट 2025 में टैक्स छूट या नई बचत योजनाओं का ऐलान होता है, तो इससे एफडी और आरडी में निवेश बढ़ने की संभावना है।

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    FAQs

    प्रश्न: क्या बजट 2025 में एफडी पर टैक्स छूट मिलेगी?
    विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स छूट की संभावना है, लेकिन इसका निर्णय बजट में घोषित होगा।

    प्रश्न: क्या एफडी और आरडी अभी भी अच्छे निवेश विकल्प हैं?
    हां, एफडी और आरडी सुरक्षा और स्थिर रिटर्न के कारण भरोसेमंद विकल्प हैं।

    प्रश्न: एफडी की ब्याज दरें कैसे तय होती हैं?
    रेपो रेट, मुद्रास्फीति, बैंकों की तरलता और सरकारी नीतियां इन दरों को प्रभावित करती हैं।

    बजट 2025 से निवेशकों को बड़ी उम्मीदें हैं। टैक्स छूट और बचत योजनाओं से एफडी और आरडी में नई जान आ सकती है। हालांकि, निवेशकों को इन घोषणाओं के बाद ब्याज दरों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। एफडी और आरडी सुरक्षा और स्थिरता के साथ भविष्य में भी एक मजबूत निवेश विकल्प बने रहेंगे।

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