नए साल 2025 की शुरुआत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने जनवरी 2025 से Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) में 3% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह फैसला महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ-साथ कर्मचारियों को 7 अन्य लाभ भी मिलेंगे, जो उनके लिए अतिरिक्त फायदेमंद साबित होंगे।
DA-DR Hike 2025: सरकारी कर्मचारियों को फायदा
जनवरी 2025 से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी के बाद, DA और DR की दर मौजूदा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगी। यह वृद्धि All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर तय की गई है, जो महंगाई के स्तर का एक महत्वपूर्ण मापक है। AICPI अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुँच गया था और अनुमान है कि नवंबर और दिसंबर में यह 145.3 तक पहुँच जाएगा।
इसी आधार पर जनवरी 2025 में DA 56% तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। इस फैसले से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी।
DA-DR Calculation: महंगाई भत्ते की गणना
DA और DR की गणना All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर की जाती है। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है: DA% = [(Average AICPI for the past 12 months – 115.76) / 115.76] x 100
DA में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 वाले कर्मचारी को ₹540 का फायदा होगा, जबकि अधिकतम बेसिक पे ₹2,50,000 वाले कर्मचारी को ₹7,500 तक का लाभ मिलेगा। इसी तरह, पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। न्यूनतम पेंशन ₹9,000 वाले पेंशनर को ₹270 का फायदा होगा, जबकि अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 वाले पेंशनर को ₹3,750 तक का लाभ मिलेगा।
अतिरिक्त लाभ
DA-DR बढ़ोतरी के अलावा, सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित 7 अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे:
- Centralized Pension Payment System (CPPS): यह प्रणाली पेंशनर्स को देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा प्रदान करेगी।
- Leave Travel Concession (LTC): कर्मचारियों को हर 4 साल में एक बार परिवार सहित यात्रा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
- Children Education Allowance: कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- House Rent Allowance (HRA): शहरों के वर्गीकरण के आधार पर HRA में बढ़ोतरी की जाएगी।
- Transport Allowance: कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने के लिए यातायात भत्ता दिया जाएगा।
- Overtime Allowance: अतिरिक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता दिया जाएगा।
- Special Duty Allowance: दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा।
बकाया राशि का भुगतान
अक्सर सरकार DA बढ़ोतरी की घोषणा कुछ समय बाद करती है। इसलिए, कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के DA arrears मार्च 2025 में मिलने की संभावना है। कर्मचारी संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ही लाभ मिलते रहेंगे।
कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान
Employee Pension Scheme (EPS) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12% EPF में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता 8.33% EPS में और 3.67% EPF में जमा करते हैं। 1 सितंबर, 2014 से ₹15,000 प्रति माह से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी EPS का हिस्सा नहीं हो सकते।
FAQs
- DA और DR क्या हैं?
DA (Dearness Allowance) और DR (Dearness Relief) महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले भत्ते हैं। - DA की गणना कैसे की जाती है?
DA की गणना All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर की जाती है। - नई DA दर क्या है?
जनवरी 2025 से नई DA दर 56% होगी। - CPPS क्या है?
CPPS (Centralized Pension Payment System) एक नई प्रणाली है जिससे पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। - DA बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
DA बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
