EPFO Pension: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रमुख मांग रही है। इस विषय पर हाल ही में लोकसभा में चर्चा हुई, जहां सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और संबंधित अनुरोधों के बारे में जानकारी मांगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि लेबर मंत्रालय को इस संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ट्रेड यूनियनों के अनुरोध भी शामिल हैं।
वित्त राज्य मंत्री का जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने EPS, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अनुरोध की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह योजना ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ के सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत नियोक्ता, कर्मचारी के पीएफ में से 8.33% पेंशन फंड में योगदान करता है, जबकि केंद्र सरकार 15,000 रुपये तक की सैलरी पर 1.16% बजटीय सहायता देती है। योजना के तहत सभी लाभ इस फंड से दिए जाते हैं, लेकिन 2019 के अनुसार फंड में बीमांकिक घाटा दर्ज किया गया है।
2014 में न्यूनतम पेंशन में सुधार
2014 में, सरकार ने EPS, 1995 के तहत पेंशनर्स को 1,000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान की। यह पहली बार था जब पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की सुविधा मिली। हालांकि, इसके बाद लेबर मंत्रालय ने पेंशन राशि को 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। यह निर्णय फंड के बीमांकिक घाटे और आवश्यक बजटीय आवंटन की सीमाओं के कारण लिया गया।
EPS, 1995 का योगदान और लाभ
EPS, 1995 के तहत नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% का योगदान सीधे पेंशन फंड में जाता है। इसके अलावा, सरकार 1.16% का योगदान देती है। फंड का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और यह योजना के वित्तीय स्थायित्व का आकलन करने में महत्वपूर्ण है। वर्तमान में फंड में घाटा दर्ज किया गया है, जो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर प्रभाव डालता है।
(FAQs)
प्रश्न: EPS, 1995 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की संभावना क्या है?
उत्तर: न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन फंड की वित्तीय स्थिति और बजटीय सीमाओं के कारण इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
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प्रश्न: वर्तमान में EPS, 1995 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी है?
उत्तर: वर्तमान में, न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह है।
प्रश्न: पेंशन फंड का योगदान कैसे किया जाता है?
उत्तर: नियोक्ता 8.33% और सरकार 1.16% का योगदान करती है।
प्रश्न: क्या न्यूनतम पेंशन में इजाफे का कोई नया प्रस्ताव है?
उत्तर: लेबर मंत्रालय ने पेंशन राशि को 2,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली है।
