भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (PMGKAY) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य लॉकडाउन के कारण प्रभावित कमजोर वर्गों को सहारा देना था। इस योजना के तहत, देश के लगभग 80 करोड़ लोग फ्री राशन (Free Ration) का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब इस योजना में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाएगा। सरकार का यह कदम योजना को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में उठाया गया है।
Free Ration: इन लोगों को नहीं मिलेगी फ्री राशन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़ी संख्या में ऐसे लोग Free Ration योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो इसके पात्र नहीं हैं। इनमें आयकरदाता, उच्च आय वर्ग के लोग और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार शामिल हैं। सरकार ने इन फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है।
इस सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है। अगर कोई राशन कार्ड फर्जी पाया जाता है, तो उसे तुरंत रद्द कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां अब तक 90 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।
e-KYC से बढ़ाई जा रही है पारदर्शिता
फ्री राशन योजना में सुधार लाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया योजना को पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ई-केवाईसी के जरिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केवल योग्य लाभार्थी ही योजना का लाभ लें। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलेगी और सरकारी वित्तीय बोझ कम होगा।
लाभार्थी अपने आधार कार्ड के जरिए राशन कार्ड का ई-केवाईसी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं। जो लोग निर्धारित समय सीमा में ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है। सरकार ने उन लोगों से अपील की है जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं कि वे स्वेच्छा से योजना से बाहर हो जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पात्र लाभार्थियों के लिए राहत
सरकार के इस कदम से पात्र लाभार्थियों को लाभ होगा। योजना में पारदर्शिता आने से योग्य लोगों को समय पर और सही मात्रा में राशन उपलब्ध हो सकेगा। फर्जी लाभार्थियों को हटाने से सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। इससे बचाई गई धनराशि का उपयोग अन्य कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा। सरकार ने नागरिकों से ईमानदारी और सहयोग की अपील की है ताकि यह योजना केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे।
अगर किसी का राशन कार्ड फर्जी पाया गया, तो उसे रद्द करने के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई लाभार्थी सूची तैयार की जाएगी, जिसमें केवल पात्र लोग शामिल होंगे।
FAQs
Q1: Free Ration योजना में क्या बदलाव किए जा रहे हैं?
Free Ration योजना में अपात्र लाभार्थियों को हटाने और केवल पात्र लोगों को शामिल करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है।
Q2: ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
ई-केवाईसी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल योग्य लोग ही योजना का लाभ उठा सकें, जिससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके।
Q3: ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं?
लाभार्थी अपने आधार कार्ड के जरिए राशन कार्ड का ई-केवाईसी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं।
Q4: ई-केवाईसी न करने पर क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसे योजना से बाहर किया जा सकता है।
Q5: फर्जी राशन कार्ड पाए जाने पर क्या होगा?
फर्जी राशन कार्ड पाए जाने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अपात्र लाभार्थियों को हटाने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। सरकार का यह कदम न केवल योजना की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगा।
