भारत में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए जाने वाले Budget 2025 में निवेशकों और बचतकर्ताओं के लिए कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। मौजूदा आर्थिक हालात और बचत दरों में गिरावट को देखते हुए, सरकार Fixed Deposit (FD) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCGT) को एफडी के साथ जोड़ने जैसे प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं।
फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें देश में गिरती बचत दरों पर चिंता व्यक्त की गई। इस दौरान, FD को टैक्स छूट देने के सुझाव पर जोर दिया गया, जिससे यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बने। इसके साथ ही, एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता ने पूंजी बाजार को मजबूत करने और बॉन्ड व इक्विटी जैसे लॉन्ग टर्म निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
टीडीएस हटाने और छोटे एनबीएफसी को राहत देने का प्रस्ताव
NBFC क्षेत्र ने ग्रीन फाइनेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पुनर्वित्त सुविधाओं की मांग की है। वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) के निदेशक रमन अग्रवाल ने छोटे एनबीएफसी को समर्थन देने के लिए SARFAESI अधिनियम की सीमा घटाकर 20 लाख रुपये करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर TDS हटाने की भी बात कही गई, जिससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व का नुकसान नहीं होगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
सिडबी और नाबार्ड के माध्यम से विशेष निधि
बजट 2025 में, सिडबी और नाबार्ड जैसे संस्थानों के जरिए एमएसएमई, छोटे उधारकर्ताओं और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल Renewable Energy, छोटे उद्योगों और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के विकास को गति देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
FD पर LTCGT
बैंकों ने सरकार को Fixed Deposit पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCGT) लागू करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में, एफडी से मिलने वाले ब्याज पर आयकर लगता है, जो इसे कई निवेशकों के लिए कम आकर्षक बनाता है। अगर सरकार इस पर टैक्स छूट लागू करती है, तो यह निवेशकों को Mutual Fund और SIP की तुलना में FD की ओर अधिक प्रेरित कर सकता है।
(FAQs)
1. क्या Fixed Deposit पर टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं?
जी हां, बजट 2025 में FD पर टैक्स छूट की घोषणा हो सकती है, जिससे यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प बनेगा।
2. LTCGT का FD पर क्या प्रभाव होगा?
FD पर LTCGT लागू करने से यह लंबे निवेश के लिए अधिक आकर्षक हो जाएगा और ब्याज आय पर कर का बोझ कम होगा।
3. छोटे एनबीएफसी के लिए क्या योजनाएं हैं?
छोटे एनबीएफसी को SARFAESI अधिनियम की सीमा घटाने और ग्रीन फाइनेंस के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है।
4. सिडबी और नाबार्ड की विशेष निधि का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य MSME, छोटे उधारकर्ताओं और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Budget 2025 में सरकार के इन संभावित कदमों से न केवल बचतकर्ताओं और निवेशकों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास में भी योगदान करेगा। खासतौर पर Fixed Deposit पर टैक्स छूट और LTCGT जैसे फैसले लंबे निवेश के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने में मददगार होंगे।
