![Govt Scheme Loan: बिना गारंटी के मिलेगा इस स्कीम में 50 हजार रुपये का लोन, देखें किसे मिलेगा फायदा?](https://nebio.in/wp-content/uploads/2025/01/Govt-Scheme-Loan-1024x576.webp)
कोविड-19 महामारी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आर्थिक मदद का बड़ा जरिया बनी है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi Scheme). इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, जिससे वे अपने छोटे कारोबार को पुनर्जीवित कर सकते हैं. यह Govt Scheme Loan न सिर्फ वित्तीय सहायता देती है, बल्कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक जैसे लाभ भी प्रदान करती है.
Govt Scheme Loan की तीन किस्तों में मिलती है सुविधा
PM SVANidhi स्कीम में पहले चरण में 10,000 रुपये का लोन एक साल की अवधि के लिए दिया जाता है. अगर लाभार्थी समय पर इसकी किश्तें चुकाते हैं, तो दूसरे चरण में 20,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक की राशि मिलती है. इस प्रक्रिया से वेंडर्स को धीरे-धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलती है.
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ब्याज सब्सिडी और कैशबैक का लाभ
Govt Scheme Loan का एक बड़ा फायदा है सालाना 7% की ब्याज सब्सिडी. इसके अलावा, डिजिटल लेनदेन करने वाले वेंडर्स को प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक का कैशबैक भी मिलता है. यह प्रोत्साहन न केवल लोन चुकौती को आसान बनाता है, बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन को भी सपोर्ट करता है.
आवेदन प्रक्रिया: ऐसे करें शुरुआत
PM SVANidhi स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi पर जाना होगा. यहाँ एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद, आवेदकों को अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना होता है. राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) वेंडर्स की पहचान करने और नए आवेदनों को प्रोसेस करने में मदद करते हैं.
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FAQs
- कौन है पात्र?
सभी स्ट्रीट वेंडर्स जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं और जिनके पास वेंडिंग का वैध प्रमाणपत्र है, वे आवेदन कर सकते हैं. - लोन चुकौती अवधि क्या है?
पहले चरण के 10,000 रुपये का लोन 1 साल में चुकाया जाना होता है. समय पर भुगतान करने पर अगले चरण के लिए पात्रता बनती है. - डिजिटल लेनदेन का कैशबैक कैसे मिलेगा?
प्रति माह 100 रुपये की दर से कैशबैक सीधे लाभार्थी के खाते में जोड़ा जाएगा.
Govt Scheme Loan स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बिना गारंटी के लोन, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल प्रोत्साहन जैसे लाभों के साथ यह योजना छोटे व्यवसायियों को न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी मदद करती है.