HDFC Bank ने हाल ही में घोषणा की है कि अब वह भारत सरकार की Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) के तहत डिपॉजिट स्वीकार करेगा। बैंक ने यह कदम सरकार के एजेंसी बैंक के रूप में उठाया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम और अधिक सुलभ हो गई है। HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा और आकर्षक ब्याज दर देने का वादा किया है।
SCSS के अंतर्गत फिलहाल 8.2% ब्याज दर लागू है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेगी। यह दर सरकार द्वारा तय की गई है और समय-समय पर संशोधित की जाती है। वरिष्ठ नागरिक अब HDFC Bank की किसी भी शाखा में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
HDFC Bank SCSS की विशेषताएं
Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) विशेष रूप से 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए तैयार की गई है। इस योजना में निवेश करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड हैं:
- 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिक
- 55 साल या उससे अधिक उम्र के वे लोग जो सुपरएन्नुएशन (सेवानिवृत्ति) के बाद रिटायर हुए हैं
- डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड कर्मियों के लिए यह उम्र सीमा 50 साल है
यह योजना पांच साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है, जिसे निवेशक चाहें तो तीन साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। इस पर मिलने वाला ब्याज तिमाही आधार पर निवेशकों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। SCSS में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।
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HDFC Bank की सरकारी बचत योजनाओं में बढ़ोतरी
HDFC Bank ने Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) को अपने सरकारी बचत योजनाओं के पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। इसके अलावा, बैंक पहले से ही Public Provident Fund (PPF) और Sukanya Samriddhi Account Scheme जैसी प्रमुख सरकारी योजनाएं अपने ग्राहकों को ऑफर कर रहा है।
बैंक के कंट्री हेड – पेमेंट्स, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर फाइनेंस और मार्केटिंग, पराग राव ने कहा, “HDFC Bank को सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को पेश करते हुए गर्व है। SCSS वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक ब्याज दर के साथ स्थिर आय का भरोसेमंद जरिया प्रदान करती है। साथ ही, यह इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए भी योग्य है।”
HDFC Bank की एजेंसी बैंक के रूप में भूमिका
HDFC Bank अब सरकार के लिए एजेंसी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। FY24 में बैंक ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स कलेक्शन किया है, जिससे वह सरकार के लिए शीर्ष 3 एजेंसी बैंकों में शामिल हो गया है। यह जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी की गई है। इससे स्पष्ट है कि HDFC Bank सरकारी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) ऑफर करने वाले प्रमुख बैंक
अगर आप SCSS में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो HDFC Bank के अलावा देश के कई अन्य बैंक भी यह स्कीम ऑफर कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, SCSS को संचालित करने वाले बैंकों में शामिल हैं:
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- बैंक ऑफ इंडिया
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- आईसीआईसीआई बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- केनरा बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- सिंडिकेट बैंक
- यूको बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- इलाहाबाद बैंक
- और अन्य प्रमुख बैंक
इन सभी बैंकों की शाखाओं में जाकर भी निवेशक SCSS में आवेदन कर सकते हैं।
सीनियर सिटीजन के लिए निवेश का भरोसेमंद विकल्प
वर्तमान समय में सुरक्षित और स्थिर आय के विकल्पों की तलाश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) एक बेहद भरोसेमंद और लाभकारी विकल्प है। 8.2% की आकर्षक ब्याज दर के साथ, टैक्स बेनिफिट्स और सरकारी गारंटी इस स्कीम को और भी सुरक्षित बनाते हैं। HDFC Bank जैसी बड़ी बैंक द्वारा यह स्कीम ऑफर किए जाने से निवेशकों को अतिरिक्त भरोसा और सुविधा मिलती है।
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FAQs
प्रश्न 1: HDFC Bank में Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) के तहत ब्याज दर कितनी है?
HDFC Bank में SCSS के तहत वर्तमान में 8.2% ब्याज दर लागू है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मान्य है।
प्रश्न 2: SCSS में निवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है?
सामान्यतः SCSS में निवेश के लिए उम्र सीमा 60 वर्ष है। हालांकि, रिटायर्ड कर्मियों के लिए यह सीमा 55 वर्ष (सुपरएन्नुएशन के बाद) और डिफेंस कर्मियों के लिए 50 वर्ष है।
प्रश्न 3: HDFC Bank में SCSS में निवेश के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?
निवेशक HDFC Bank की किसी भी शाखा में जाकर SCSS के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 4: SCSS में निवेश करने पर टैक्स में क्या लाभ मिलता है?
SCSS में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ प्राप्त होता है।
प्रश्न 5: SCSS की अवधि कितनी है और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है?
SCSS की मूल अवधि 5 साल है। इसे 3 साल के लिए अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
