Notional Increment: पेंशनभोगियों को तोहफा, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केंद्र सरकार का आदेश जारी

पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को Notional Increment का लाभ देने के संबंध में नया आदेश जारी किया है। यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते थे, क्योंकि उन्हें पहले इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। नतीजतन, उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और लिव एनकैशमेंट पर प्रतिकूल असर पड़ता था। इस नए आदेश के तहत अब ऐसे कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होगी।

मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में पी. अय्यमपेरुमल बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें अदालत ने यह आदेश दिया था कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसका उद्देश्य यह था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन में वृद्धि का लाभ मिल सके। हालांकि, यह आदेश केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था, और अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था।

2023 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सी. पी. मुंडिनामानी मामले में पेंशन लाभों की गणना में वेतन वृद्धि को शामिल करने का निर्णय दिया था। इस निर्णय के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस मुद्दे को लेकर अब एक नया मोड़ आया है, जहां 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट का 6 सितंबर 2024 का अंतरिम आदेश

6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए था जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए थे। इस आदेश का उद्देश्य पेंशन की गणना में वृद्धि करना था, जिससे पेंशनभोगियों को फायदा हो सके। हालांकि, यह अंतरिम आदेश है और 4 नवंबर 2024 को अंतिम सुनवाई के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर 2024 के अंतरिम आदेश के आधार पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के लिए मिलेगा।
2. यह वृद्धि केवल पेंशन गणना में मान्य होगी, ग्रेच्युटी और लिव एनकैशमेंट में इसे शामिल नहीं किया जाएगा।
3. यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां न्यायालयों में अपील लंबित हैं।
4. यदि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में बदलाव होता है, तो यह आदेश संशोधित किया जाएगा।

FAQs

1. क्या सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा?
   नहीं, यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और जिनका पेंशन गणना 1 जुलाई या 1 जनवरी को लागू नहीं हो सका था।
2. क्या इस आदेश के तहत ग्रेच्युटी और लिव एनकैशमेंट में वृद्धि होगी?
   नहीं, इस आदेश में केवल पेंशन गणना में वृद्धि की जाएगी, ग्रेच्युटी और लिव एनकैशमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
3. क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम है?
   नहीं, यह एक अंतरिम आदेश है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम सुनवाई 4 नवंबर 2024 को की जाएगी, जिसके बाद इसे संशोधित किया जा सकता है।