डिफाल्ट ग्राहकों को बड़ी राहत, अब सिबिल स्कोर नहीं होगा खराब, देखें RBI की गाइडलाइन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिफाल्ट ग्राहकों को बड़ी राहत देने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, बैंकों को अब डिफाल्ट ग्राहकों की सूची सिबिल कंपनियों को भेजने से पहले उन्हें सूचित करना होगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को अपनी सिबिल स्कोर (CIBIL Score) को खराब होने से बचाने का अवसर प्रदान करना है।

अब सिबिल स्कोर नहीं होगा खराब

हर बार जब कोई कंपनी ग्राहक का क्रेडिट स्कोर चेक करेगी, उसे ग्राहक को इसकी जानकारी ईमेल या एसएमएस के जरिए देनी होगी। इस बदलाव से ग्राहक अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।

ग्राहक को सूचित करने की प्रक्रिया होगी अनिवार्य

RBI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, डिफाल्ट की रिपोर्टिंग से पहले ग्राहकों को सूचित करना अब अनिवार्य होगा। बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सभी जरूरी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। इसके अलावा, नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है, जो ग्राहकों की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे।

साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट का लाभ

ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट (Free Credit Report) प्राप्त होगी। क्रेडिट कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर इस सुविधा के लिए लिंक उपलब्ध कराना होगा, जिससे ग्राहक अपनी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री और सिबिल स्कोर को जान सकें। यह कदम ग्राहकों को अपने वित्तीय फैसलों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

शिकायत समाधान के लिए समय सीमा और जुर्माने का प्रावधान

अगर ग्राहक सिबिल स्कोर से संबंधित किसी समस्या की शिकायत करते हैं, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को इसे 30 दिनों के भीतर हल करना होगा। ऐसा न करने पर कंपनी को प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना देना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की शिकायतें शीघ्रता से हल हों और प्रक्रिया पारदर्शी हो।

(FAQs)

1. क्या हर ग्राहक को मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी?
हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, हर ग्राहक को साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त होगी।

2. ग्राहक को सूचित करने की प्रक्रिया क्या होगी?
जब भी किसी बैंक या एनबीएफसी द्वारा क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जाएगी, ग्राहक को ईमेल या एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी।

3. शिकायत समाधान में कितना समय लगेगा?
शिकायत समाधान के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इस अवधि के बाद प्रति दिन ₹100 का जुर्माना लागू होगा।

RBI के ये नए नियम ग्राहकों को वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। डिफाल्ट की स्थिति में भी ग्राहक अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सिबिल स्कोर को सुरक्षित रख सकते हैं। यह कदम न केवल ग्राहकों को सशक्त करेगा, बल्कि वित्तीय प्रणाली में विश्वास को भी बढ़ाएगा।