भारतीय डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस आम जनता, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चियों के लिए कई आकर्षक और सुरक्षित स्मॉल सेविंग स्कीम्स प्रदान करता है। ये योजनाएँ न केवल सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती हैं बल्कि गारंटीड रिटर्न की वजह से भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP) और पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जैसी कई योजनाएँ शामिल हैं।
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तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा
भारत सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की ब्याज दरों का विश्लेषण और संशोधन करती है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025) के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं में वार्षिक ब्याज दरें 6.7% से 8.2% तक बनी हुई हैं, जो निवेशकों को निश्चित और आकर्षक रिटर्न प्रदान करती हैं।
उच्चतम और न्यूनतम ब्याज दर वाली योजनाएँ
बचत योजनाओं की ब्याज दरों की तुलना करें तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे अधिक 8.2% ब्याज दर प्रदान कर रही हैं। वहीं, 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर सबसे कम 6.7% ब्याज मिल रहा है। अन्य लोकप्रिय योजनाओं में पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) है, जिसमें निवेश की अवधि के अनुसार 6.9% से 7.5% तक ब्याज दर दी जाती है।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ और उनके लाभ
- नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): यह 7.7% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है और ₹10,000 के निवेश पर ₹14,490 की मैच्योरिटी वैल्यू देता है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): इसमें 7.1% ब्याज दर मिलती है और यह लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त है।
- किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% सालाना ब्याज दर के साथ यह योजना 115 महीनों में मैच्योर होती है।
- मंथली इनकम स्कीम (MIS): इसमें 7.4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, जिससे मासिक रूप से स्थिर आय प्राप्त होती है।
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महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना
महिलाओं और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। यह तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 7.5% ब्याज दर प्रदान करता है। इस योजना में निवेश की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक है।
कर लाभ और सुरक्षित निवेश
पोस्ट ऑफिस की कई बचत योजनाएँ इनकम टैक्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ “ईईई” (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में आती हैं, जहां निवेश, अर्जित ब्याज और निकासी पूरी तरह से कर-मुक्त होते हैं।
सरकार द्वारा ब्याज दरों की नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि ये योजनाएँ निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहें। जो लोग अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षित निश्चित आय वाले निवेश विकल्प शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस की योजनाएँ एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं।
