
पोस्ट ऑफिस RD स्कीम (Post Office RD Scheme) 2025 में छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका बनकर सामने आई है। यदि आप महज ₹100 से निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं जो सरकार की गारंटी के साथ सुरक्षित रिटर्न दे, तो यह योजना आपके लिए आदर्श है। पोस्ट ऑफिस की यह रिकरिंग डिपॉजिट योजना (Recurring Deposit Scheme) आपको न केवल नियमित बचत की आदत डालने में मदद करती है, बल्कि 5 वर्षों में अच्छा ब्याज भी अर्जित करने का अवसर देती है।
पोस्ट ऑफिस RD स्कीम 2025
पोस्ट ऑफिस की यह बचत योजना उन लोगों के लिए खासतौर पर तैयार की गई है जो छोटी राशि से निवेश करना चाहते हैं। इस योजना में आप महज ₹100 प्रति माह से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, और आप ₹10 के गुणक में जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं।
RD अकाउंट 5 साल की अवधि के लिए खोला जाता है। यानी निवेशक को लगातार 60 महीने तक राशि जमा करनी होती है। इस दौरान हर तिमाही ब्याज की गणना होती है और उसे आपके खाते में जोड़ा जाता है, जिससे परिपक्वता पर रिटर्न की राशि अच्छी बन जाती है।
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वर्तमान ब्याज दर: 6.7% सालाना
इस समय पोस्ट ऑफिस RD स्कीम पर 6.7% की सालाना ब्याज दर दी जा रही है। यह ब्याज दर हर तिमाही सरकार द्वारा रिवाइज की जाती है, लेकिन जब एक बार आप अकाउंट खोल लेते हैं तो ब्याज दर 5 साल तक लॉक हो जाती है। यानी बाजार में रेट घटे या बढ़े, आपको अगले 5 साल तक वही दर मिलेगी जो खाते की शुरुआत में तय हुई थी। इस तरह की स्थिरता इस स्कीम को और आकर्षक बनाती है, खासकर ऐसे समय में जब बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है।
निवेश और रिटर्न की गणना
अब समझते हैं कि यदि आप हर महीने ₹100 जमा करते हैं तो 5 साल में कुल निवेश होगा ₹6,000। इस पर 6.7% सालाना की दर से ब्याज जोड़ने पर आपको लगभग ₹1,258 का लाभ होगा। यानी परिपक्वता राशि बनेगी ₹7,258।
अब यदि आप हर महीने ₹1,000 निवेश करते हैं तो 5 साल में कुल ₹60,000 जमा होंगे। इस पर ब्याज ₹12,580 तक मिलेगा। यानी 5 साल बाद आपको ₹72,580 मिल सकते हैं। यह रकम बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी फंड या छोटे सपनों को पूरा करने में मददगार हो सकती है।
निवेश प्रक्रिया बेहद आसान
पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में निवेश करने के लिए आपको किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहां एक आवेदन फॉर्म भरना होता है और पहचान तथा पते के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण देना होता है। खाता अकेले या संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। यदि आपकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है, तो आप खुद भी खाता खोल सकते हैं। यह सुविधा छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और गृहिणियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, जिससे यह योजना बेहद लोकप्रिय हो गई है।
निवेश से पहले रखें इन बातों का ध्यान
हालांकि यह स्कीम बेहद सरल है, लेकिन निवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप किसी महीने निवेश नहीं करते हैं, तो ₹100 की किश्त पर ₹1 का जुर्माना लगेगा। यदि लगातार 4 बार आप भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद हो सकता है।
आपात स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा 3 साल बाद मिलती है, लेकिन उस पर जुर्माना और कुछ शर्तें लागू होती हैं। इसके अलावा, अगर ब्याज आय सालाना ₹10,000 से अधिक हो जाती है, तो उस पर 10% TDS भी काटा जाएगा। हालांकि, फॉर्म 15G या 15H जमा करने पर आप टैक्स से छूट पा सकते हैं।
सुरक्षित भविष्य की ओर पहला कदम
यदि आप कम जोखिम और सुरक्षित रिटर्न वाली योजना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस RD स्कीम 2025 आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सिर्फ ₹100 से निवेश शुरू करके आप बचत की आदत डाल सकते हैं और भविष्य के लिए एक छोटी लेकिन मजबूत आर्थिक नींव तैयार कर सकते हैं।
सरकार की गारंटी और स्थिर ब्याज दर के साथ यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बड़े निवेश नहीं कर सकते लेकिन समय के साथ अच्छी रकम जोड़ना चाहते हैं। आज ही नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं और यह खाता खोलें – क्योंकि छोटी शुरुआत से भी बड़ा फायदा मिल सकता है।
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FAQs
प्रश्न 1: पोस्ट ऑफिस RD स्कीम में न्यूनतम निवेश कितना है?
इस स्कीम में न्यूनतम ₹100 प्रति माह से निवेश शुरू किया जा सकता है।
प्रश्न 2: क्या पोस्ट ऑफिस RD स्कीम पर मिलने वाला ब्याज फिक्स रहता है?
हां, खाता खुलने के समय जो ब्याज दर लागू होती है, वह पूरे 5 साल तक फिक्स रहती है।
प्रश्न 3: क्या समय से किश्त न जमा करने पर जुर्माना लगता है?
हां, हर ₹100 पर ₹1 का जुर्माना लिया जाता है यदि आप समय पर किश्त जमा नहीं करते।
प्रश्न 4: क्या मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जा सकता है?
उत्तर: हां, लेकिन यह सुविधा 3 साल बाद ही उपलब्ध होती है और उस पर कुछ शर्तें तथा जुर्माना लागू होते हैं।
प्रश्न 5: क्या पोस्ट ऑफिस RD पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है?
हां, अगर सालाना ब्याज आय ₹10,000 से अधिक होती है तो 10% TDS काटा जाता है, लेकिन फॉर्म 15G/15H देने पर छूट मिल सकती है।