Ration Card Cancelled अभियान के तहत भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1,27,872 और 702 राशन कार्ड रद्द किए हैं। यह कार्रवाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी बनाने और खाद्य सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए की गई है। डिजिटलीकरण, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी वेरिफिकेशन जैसे उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अयोग्य लाभार्थी इस सिस्टम से बाहर हो जाएं।
देशभर में 5.87 करोड़ राशन कार्ड रद्द
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमूबेन जयंतीभाई बंभानिया ने राज्य सभा में जानकारी दी कि 2013 से 2024 के बीच देशभर में 5.87 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए। इनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,93,54,572 राशन कार्ड रद्द हुए हैं। वहीं, मिजोरम में केवल 12,578 राशन कार्ड रद्द किए गए, जो सबसे कम हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने 3,27,297 राशन कार्ड रद्द किए, जबकि लद्दाख में मात्र 702 राशन कार्ड रद्द हुए।
जम्मू-कश्मीर में 100% आधार सीडिंग पूरी, बड़े फायदे
जम्मू-कश्मीर में आधार सीडिंग लगभग 100% पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया ने कई स्तर पर पारदर्शिता लाई है:
- आधार लिंकिंग से डुप्लिकेट राशन कार्ड, प्रवास, मृत्यु और अन्य अयोग्य लाभार्थियों की पहचान संभव हुई।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत देशभर में 65% लाभार्थियों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। यह कदम खाद्य सब्सिडी वितरण को सुचारू और पारदर्शी बना रहा है।
PMGKAY योजना से 80.67 करोड़ लोगों को लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अब तक 80.67 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा चुका है। इस योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-केवाईसी प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी पात्र नागरिक को लाभ से वंचित न रहना पड़े।
खाद्य सुरक्षा के लिए फोर्टिफाइड चावल का उपयोग
भारत सरकार ने पोषण स्तर को सुधारने के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति शुरू की है। यह कदम एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और पीएम पोषण योजना के तहत उठाया गया है।
- जम्मू-कश्मीर ने इसे पूरी तरह लागू किया है। अब सभी जिलों में PDS के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध है।
- फोर्टिफाइड चावल से विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है।
राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया में सख्ती
फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान और उन्हें सिस्टम से हटाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।
- उत्तर प्रदेश में 90 लाख राशन कार्ड रद्द: अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 90 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।
- अनियमितताओं पर कार्रवाई: जांच के दौरान फर्जी पाए गए राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटलीकरण और आधार लिंकिंग का महत्व
डिजिटलीकरण और आधार लिंकिंग ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
- डुप्लिकेट और अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करना अब संभव हो पाया है।
- खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया गया है।
