बिहार सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) के लाभार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से उन राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food and Consumer Protection Department) ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने राशन कार्डधारकों को 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) कराने का अंतिम मौका दिया है।
राशन कार्ड और आधार सीडिंग अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराती है। लेकिन अब इस सुविधा का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राशन वितरण प्रणाली (PDS – Public Distribution System) में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए उठाया गया है।
राज्य में कई ऐसे राशन कार्डधारक हैं, जिन्होंने अभी तक आधार सीडिंग नहीं करवाई है। ऐसे लाभुकों के लिए सरकार ने 31 मार्च की अंतिम तारीख तय की है। यदि इस तारीख तक आधार लिंक नहीं हुआ, तो राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा और लाभुक परिवार को खाद्यान्न नहीं मिलेगा।
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राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य के लिए आधार लिंक जरूरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है। यदि किसी परिवार के एक सदस्य का भी आधार लिंक नहीं होता, तो उसे खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फेसियल ई-केवाईसी (Facial E-KYC) की सुविधा शुरू की है। अब लाभार्थी आसानी से अपने नजदीकी लक्षित जन वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System – TPDS) की दुकान पर जाकर मुफ्त में आधार सीडिंग करा सकते हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया और नए दिशा-निर्देश
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। अब लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड से आधार लिंक कराने के लिए ई-केवाईसी कराना होगा।
अगर किसी राशन कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की आधार सीडिंग 21 मार्च 2025 तक नहीं हो पाती, तो उस सदस्य का नाम 1 अप्रैल से राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। ऐसे में पूरे परिवार को खाद्यान्न नहीं मिलेगा।
रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) होगा लाइव
ऊर्जा विभाग (Energy Department) ने भी बड़ा फैसला लेते हुए रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (Revenue Management System – RMS) को इसी वर्ष लाइव करने का निर्देश दिया है। बिजली कंपनी के सीएमडी सह ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की बिलिंग दो अलग-अलग सिस्टम (SAP और NIC) से प्रबंधित की जाती है, जिससे समन्वय में कठिनाई होती है।
अब इस समस्या को दूर करने के लिए RMS प्रणाली विकसित की गई है, जिससे प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह की बिलिंग को एकीकृत किया जाएगा। इस प्रणाली से उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और समय पर बिलिंग की सुविधा मिलेगी।
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FAQs
1. राशन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें?
आप अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान पर जाकर निशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं। इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगी।
2. आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख क्या है?
राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।
3. क्या पूरे परिवार के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है?
हाँ, राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का आधार लिंक करना जरूरी है।
4. अगर आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं हुई, तो राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा और खाद्यान्न नहीं मिलेगा।
5. RMS सिस्टम का लाभ क्या होगा?
RMS प्रणाली से बिजली बिलिंग अधिक पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं को समय पर बिलिंग की सुविधा मिलेगी।
बिहार सरकार की नई व्यवस्था से फर्जी राशन कार्डधारकों पर शिकंजा कसा जाएगा और जरूरतमंदों तक राशन पहुंच सकेगा। 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग नहीं कराने पर लाभुकों का राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फेसियल ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की है, जिससे आधार लिंकिंग की प्रक्रिया सरल होगी। साथ ही, बिजली उपभोक्ताओं के लिए रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) को लागू करने का फैसला लिया गया है, जिससे बिलिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी।
