भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित चार सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कदम बैंकिंग नियमों और विनियमों के उल्लंघन के चलते उठाया गया है। आरबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है और उन्हें सुधारात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
किन बैंकों पर हुई कार्रवाई?
आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया है। इनमें शामिल हैं:
- तारापुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात: इस बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र: इस पर 5.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- एसबीपीपी सहकारी बैंक लिमिटेड, किला पारडी, जिला वलसाड, गुजरात: इस पर सबसे ज्यादा 15 लाख रुपये का जुर्माना लगा।
- भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात: इस बैंक पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कार्रवाई के मुख्य कारण
आरबीआई द्वारा इन बैंकों पर लगाए गए जुर्माने के पीछे अलग-अलग कारण हैं:
- तारापुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड: यह बैंक अंतर-बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का पालन करने में विफल रहा।
- भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: इसने चालू खाते के अलावा अन्य खातों में ब्याज-मुक्त जमा स्वीकार किए और समय पर केवाईसी रिकॉर्ड को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्डर रजिस्ट्री में अपलोड नहीं किया।
- वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड: इस बैंक ने सिडबी के पास एमएसई रिफाइनेंस फंड में आवश्यक राशि जमा नहीं की।
- एसबीपीपी सहकारी बैंक लिमिटेड: इसने कुछ ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया।
ग्राहकों पर प्रभाव
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इन जुर्मानों का असर बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच हो रहे लेन-देन पर नहीं पड़ेगा। यह कार्रवाई केवल बैंकिंग संचालन में सुधार लाने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
(FAQs)
1. क्या आरबीआई की कार्रवाई के बाद बैंक बंद हो जाएंगे?
नहीं, यह कार्रवाई बैंक संचालन को प्रभावित नहीं करेगी। बैंक सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे।
2. इस कार्रवाई का ग्राहकों की जमा राशि पर क्या असर होगा?
ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित है और उनके लेन-देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. क्या इन बैंकों को सुधारने के लिए कोई निर्देश दिए गए हैं?
हां, आरबीआई ने बैंकों को सुधारात्मक आदेश जारी किए हैं ताकि वे भविष्य में नियमों का पालन कर सकें।
