दिसंबर की सैलरी और पेंशन पर बड़ा अपडेट! क्रिसमस से पहले सरकार का शानदार तोहफा!

दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन को लेकर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पटना उच्च न्यायालय में क्रिसमस अवकाश 23 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक घोषित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिसंबर माह का वेतन क्रिसमस से पहले ही वितरित किया जाएगा। आमतौर पर वेतन का भुगतान महीने के अंतिम कार्यदिवस पर किया जाता है, लेकिन छुट्टियों को देखते हुए, इसे 20 से 21 दिसंबर के बीच जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार का आदेश और प्रक्रिया

संयुक्त सचिव संजीव मित्तल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अधिकारियों और कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन 20 और 21 दिसंबर के बीच दिया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि समय पर भुगतान हो सके और कर्मचारी क्रिसमस का आनंद ले सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय

बिहार सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी क्रिसमस से पहले वेतन और पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन समय पर प्राप्त होगा। यह पहल कर्मचारियों की वित्तीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि त्योहारी सीजन में उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

झारखंड सरकार का सख्त रुख

झारखंड सरकार ने भी वित्तीय प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए आदेश जारी किए हैं। राज्य में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले भी GPF कटौती जारी रही। वित्त विभाग के आदेश सं.-272 (दिनांक 10 फरवरी 2014) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा निवृत्ति के तीन महीने पहले GPF कटौती को रोका जाना चाहिए।

ब्याज में सरकारी राशि का नुकसान

सेवानिवृत्ति के पूर्व GPF कटौती जारी रखने के कारण सिस्टम द्वारा इस पर ब्याज की गणना की जाती है, जिससे सरकारी राशि का नुकसान होता है। झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि इस तरह की देरी होती है और ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, तो संबंधित व्यक्ति से अतिरिक्त ब्याज की राशि वसूली जाएगी।

फार्म-73 में देरी पर जिम्मेदारी तय

झारखंड सरकार ने यह भी पाया है कि फार्म-73, जो सेवानिवृत्ति के तीन महीने पूर्व प्रेषित किया जाना चाहिए, अक्सर देरी से जमा होता है। सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाते हुए निर्देश दिया है कि यदि देरी होती है, तो जिम्मेदारी संबंधित DDO पर निर्धारित की जाएगी।

समय पर भुगतान का महत्व

दिसंबर का महीना कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए त्योहारों और वित्तीय जरूरतों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। समय पर वेतन और पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें त्योहारी सीजन को सुगमता से मनाने का अवसर मिलता है। बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों के इन कदमों से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने कर्मचारियों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं।