पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स (Post Office Savings Schemes) देश में उन निवेशकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही हैं, जो सुरक्षित निवेश के साथ-साथ टैक्स बचत (Tax Saving) करना चाहते हैं। खासतौर पर अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को चुना है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C (Section 80C) के तहत इन योजनाओं में निवेश करके आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती हैं। साथ ही इनमें मिलने वाले ब्याज दर (Interest Rate) भी प्रतिस्पर्धी होते हैं।
पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund – PPF)
Public Provident Fund यानी PPF स्कीम सबसे लोकप्रिय टैक्स बचत योजनाओं में से एक है। इस योजना में आप न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश कर सकते हैं। जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए PPF पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
सबसे खास बात यह है कि PPF को EEE (Exempt, Exempt, Exempt) कैटेगरी में रखा गया है। यानी इसमें किया गया निवेश, मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी राशि तीनों ही पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। इसकी लॉक-इन अवधि 15 साल की होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।
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नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC: सुनिश्चित रिटर्न के साथ टैक्स बचत
National Savings Certificate यानी NSC भी एक गारंटीड इनकम स्कीम है, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है। इसकी मेच्योरिटी अवधि 5 साल है।
जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए NSC पर ब्याज दर 7.7 प्रतिशत है, जो सालाना कंपाउंड होता है। NSC में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है और इसकी अधिकतम सीमा नहीं है। हालांकि, टैक्स छूट का लाभ अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना SSY: बेटी के भविष्य के लिए सर्वोत्तम योजना
Sukanya Samriddhi Yojana बालिकाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। यह योजना न केवल टैक्स बचत में मदद करती है, बल्कि बेटी के भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करती है।
जनवरी-मार्च 2025 के लिए इस योजना पर ब्याज दर 8.2 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो सालाना कंपाउंड होती है। इसमें न्यूनतम निवेश 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया जा सकता है। SSY में निवेश पर भी धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, और मेच्योरिटी राशि टैक्स फ्री होती है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS: रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए बेहतरीन विकल्प
Senior Citizens’ Savings Scheme रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बेहद आकर्षक योजना है। इसकी खासियत है उच्च ब्याज दर और टैक्स लाभ।
जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए SCSS पर 8.2 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक है। निवेश पर धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट उपलब्ध है। इसकी अवधि 5 साल है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: फिक्स्ड रिटर्न के साथ टैक्स में राहत
5 Year Post Office Time Deposit योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं। इस स्कीम में 1,000 रुपये की न्यूनतम राशि से निवेश किया जा सकता है, और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।
जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए 5 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है। खास बात यह है कि 5 साल का टाइम डिपॉजिट भी धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है।
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FAQs
1. क्या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है?
हाँ, पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स जैसे PPF, NSC, SCSS, SSY और 5 Year Time Deposit में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।
2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की लॉक-इन अवधि कितनी है?
PPF की लॉक-इन अवधि 15 साल की होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है?
SCSS में अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपये है, और इसमें 5 साल के लिए निवेश किया जा सकता है।
4. क्या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है?
हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश, ब्याज और मेच्योरिटी राशि तीनों ही टैक्स फ्री हैं।
5. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में ब्याज दर कितनी है?
जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए NSC पर 7.7 प्रतिशत सालाना ब्याज दर निर्धारित की गई है।
अगर आप टैक्स बचत (Tax Saving) के साथ-साथ सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स (Post Office Savings Schemes) आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं। इन योजनाओं में सरकार की गारंटी होने के कारण जोखिम कम होता है, साथ ही सुनिश्चित ब्याज दर और टैक्स में राहत का दोहरा लाभ मिलता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को चुनने वाले करदाताओं के लिए ये स्कीम्स निवेश का समझदारी भरा विकल्प हैं।
