8th Pay Commission की तैयारी शुरू! करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission का इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है, लेकिन इसके लागू होने की संभावना नहीं है। सरकार ने घोषणा की है कि नए सिस्टम के तहत सैलरी और वेतनवृद्धि को महंगाई और परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। जनवरी में इस सिस्टम का ट्रायल शुरू होगा, और उम्मीद है कि फरवरी में पेश होने वाले बजट के साथ इसे लागू किया जाएगा।

7th Pay Commission से शुरू हुई थी उम्मीदें

2016 में लागू हुए 7th Pay Commission ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया। इसके तहत सैलरी, पेंशन और भत्तों में कई बदलाव हुए थे। 10 साल के अंतराल पर नया पे कमीशन लागू होने की परंपरा के चलते, कर्मचारियों को 8th Pay Commission का इंतजार था। हालांकि, हाल ही में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने 8th Pay Commission लागू न करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर एक नया सिस्टम लागू होगा जो कर्मचारियों को परफॉर्मेंस और महंगाई के आधार पर लाभ देगा।

नया सिस्टम, परफॉर्मेंस और महंगाई आधारित वेतन वृद्धि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया सिस्टम, जिसे परफॉर्मेंस बेस्ट पे सिस्टम कहा जा रहा है, जनवरी से ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कर्मचारियों की कार्यक्षमता और देश में महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए सैलरी में वृद्धि करेगा। इसका उद्देश्य सैलरी में सुधार के साथ-साथ कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

सूत्रों के अनुसार, यह सिस्टम फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में औपचारिक रूप से पेश किया जाएगा। इसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिससे कर्मचारियों को महंगाई की मार से राहत मिल सके।

8th Pay Commission न होने के पीछे की वजह

8th Pay Commission को लागू न करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक पे कमीशन प्रणाली को बदलना है। हर 10 साल में पे कमीशन लागू करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिससे कर्मचारियों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। नए सिस्टम के जरिए यह प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनाई जाएगी।

यह भी देखें

PAN Aadhar Link: घर बैठे ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक की जानकारी, लिंक करने का आखिरी मौका

बजट 2024 में हो सकता है बड़ा ऐलान

फरवरी 2024 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इस नए सिस्टम की पूरी रूपरेखा सामने आ सकती है। यह न केवल केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स के लिए भी फायदेमंद होगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और वेतन प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

कर्मचारियों के लिए क्या होगा लाभ?

नए सिस्टम के तहत कर्मचारियों की सैलरी सीधे उनके परफॉर्मेंस और महंगाई के आधार पर बढ़ाई जाएगी। इससे कर्मचारियों को नियमित रूप से सैलरी में इजाफा मिलेगा। इसके अलावा, वेतनवृद्धि की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आधुनिक होगी।

महंगाई भत्ता (DA) भी इस सिस्टम का अहम हिस्सा होगा। महंगाई दर के अनुसार इसमें वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा।

यह भी देखें

कब्जा करने वाले से बिना कोर्ट जाए छुड़वा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया समाधान