8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों ने सरकार से की मांग, जल्द गठित हो सकता है 8वां वेतन आयोग

8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें तेज हो गई हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग की है।

महासचिव का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 1 जनवरी 2016 को संशोधित किया गया था। तब से अब तक महंगाई और ब्याज दरों में भारी वृद्धि के चलते कर्मचारियों की वास्तविक आय पर गंभीर असर पड़ा है। महंगाई भत्ता (DA) की दर 1 जुलाई 2024 तक 53% से अधिक हो चुकी है, जिससे कर्मचारियों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एसबी यादव ने अपने पत्र में बताया कि कोविड-19 के बाद जरूरी वस्तुओं की कीमतें और ब्याज दरें बढ़ने से वेतन संरचना कमजोर हो गई है।

8th Pay Commission में महंगाई और करेंसी वैल्यू पर जोर

महासचिव ने अपने पत्र में महंगाई और करेंसी वैल्यू में गिरावट के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग की तुरंत आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू नहीं किया गया, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलें आएंगी।

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन हर 10 साल में होता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों में यह अवधि 5 साल की है। महासचिव का मानना है कि इस असमानता को दूर करने की जरूरत है ताकि सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वेतन संरचना मिल सके और वे अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो सकें।

हर पांच साल में वेतन रिवीजन की जरूरत

महासचिव यादव का तर्क है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन हर पांच साल में रिवाइज होना चाहिए। इससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं और सरकार की योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 से अगले वेतन संशोधन का समय है, लेकिन इसे लागू होने में वर्षों का समय लग सकता है। इसलिए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए।

सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव

बेहतर वेतन संरचना न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारती है, बल्कि उनके कार्यक्षेत्र पर भी सकारात्मक असर डालती है। महासचिव ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप वेतन मिलने से वे अपने कार्यों को अधिक कुशलता और समर्पण से करेंगे। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचेगा।

FAQs

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
महासचिव एसबी यादव ने इसे तुरंत शुरू करने की मांग की है। आमतौर पर आयोग की प्रक्रिया को पूरा होने में 2-3 साल लगते हैं।

महंगाई भत्ता (DA) का वर्तमान स्तर क्या है?
1 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ता 53% से अधिक हो चुका है।

केंद्र सरकार का वेतन संशोधन कितनी अवधि में होता है?
वर्तमान में यह 10 साल की अवधि पर आधारित है, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों में यह 5 साल में होता है।

वेतन आयोग के गठन में देरी का क्या असर होता है?
महंगाई और करेंसी वैल्यू में गिरावट से कर्मचारियों की वास्तविक आय प्रभावित होती है, जिससे उनका जीवन स्तर गिरता है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को बनाए रखने और महंगाई के प्रभावों को कम करने के लिए 8th Pay Commission का गठन समय की मांग है। महासचिव एसबी यादव द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के लिए प्राथमिकता बना दिया है। बेहतर वेतन संरचना न केवल कर्मचारियों के जीवन को सुधारती है, बल्कि सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मददगार होती है।