यूपी में सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने लिया अहम फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति और भंडारण को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार “अन्नपूर्णा भवन” नामक अत्याधुनिक ढांचों का निर्माण कर रही है। ये भवन प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को स्थायी और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि कोटेदार के बदलने पर भी इन भवनों से राशन वितरण प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

3,213 अन्नपूर्णा भवन तैयार

अब तक उत्तर प्रदेश में 3,213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 1,630 भवनों का काम प्रगति पर है। योगी सरकार इन भवनों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रख रही है। यह पहल न केवल खाद्यान्न वितरण को सुव्यवस्थित करेगी बल्कि इन भवनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधारों को भी बढ़ावा मिलेगा।

मनरेगा के तहत हो रहा निर्माण

अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत किया जा रहा है। इन भवनों का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न भंडारण और उचित दर की दुकानों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाना है। साथ ही, ये भवन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक होंगे।

नई सुविधाओं से लैस होंगे अन्नपूर्णा भवन

इन भवनों में एक हॉल, प्रतीक्षालय और जनसेवा केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 2,800 से अधिक नए भवनों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

अन्नपूर्णा भवनों का स्थान विशेष रूप से सरकारी जमीन पर चयनित किया गया है। पहले जहां उचित दर की दुकानें संकरी गलियों में स्थित होती थीं, वहां अब ये भवन अधिक सुविधाजनक स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। इससे खाद्यान्न आपूर्ति के वाहन और ग्राहक, दोनों के लिए पहुंच आसान हो गई है।

कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों को अतिरिक्त सेवाएं

अन्नपूर्णा भवन न केवल खाद्यान्न आपूर्ति का केंद्र होंगे बल्कि इनमें अन्य जनसेवाओं की सुविधा भी दी जाएगी। भवन में दो अलग-अलग कक्ष बनाए जा रहे हैं—एक कक्ष में सरकारी राशन का भंडारण होगा, जबकि दूसरे कक्ष में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालित किया जाएगा।

इन केंद्रों से जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, बिजली बिल भुगतान, ब्रॉडबैंड सेवा, सस्ती जेनरिक दवाएं, और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री जैसी सेवाएं भी यहां से संचालित होंगी।

पारदर्शिता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

अन्नपूर्णा भवनों में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं का समावेश किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों और इंटरनेट की व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, इन भवनों में ऑनलाइन निगरानी के लिए भी प्रावधान किया गया है।

सरकार ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि का चयन करें। एक बार भूमि चयन का कार्य पूरा हो जाने पर, निर्माण प्रक्रिया को तेजी से अंजाम दिया जाएगा।

80 हजार उचित दर की दुकानें होंगी सुसज्जित

योगी सरकार का उद्देश्य प्रदेश की सभी 80,000 उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा भवनों में परिवर्तित करना है। इन भवनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ प्रदेश के करोड़ों लाभार्थियों को मिलेगा, जो उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का अनुभव करेंगे।