PM Kisan Yojana से जुड़े किसानों के लिए आया बड़ा अपडेट, 31 दिसंबर तक ये काम नही किया तो नही मिलेगी अगली किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 19वीं किस्त पाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को एक अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार ने घोषणा की है कि किसान निधि का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) समय पर पूरी कर ली है।

डिजिटल युग में पारदर्शिता की ओर कदम

सरकार ने “एग्री स्टैक” (Agri Stack) के सहयोग से किसानों के डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संरक्षित करने का महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। इसका उद्देश्य न केवल किसानों को पारदर्शी रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ देना है, बल्कि उनकी पहचान को सुरक्षित और आसान बनाना भी है। यह योजना किसानों की भलाई के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है।

31 दिसंबर 2024 की समय सीमा

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, वे फसल बीमा, कृषि सब्सिडी और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसे लाभों से भी वंचित रह सकते हैं।

कैसे करें फार्मर रजिस्ट्री?

किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया बेहद सरल और सुलभ बनाई गई है।

1. किसान https://upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
2. “Farmer Registry UP” ऐप डाउनलोड कर किसान अपने मोबाइल फोन से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
3. यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी को समस्या हो, तो वे नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर मदद ले सकते हैं।
4. रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल OTP और फेस आईडी की सहायता से प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाया गया है।

फार्मर रजिस्ट्री के प्रमुख लाभ

1. पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक सहायता उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्री पूरी कर ली है।
2. रजिस्ट्री से किसानों को आपदा के समय राहत राशि पाने में आसानी होगी।
3. बीज, खाद, और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा।
4. किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन पर मिलने वाली छूट का सीधा लाभ मिलेगा।
5. रजिस्ट्री के माध्यम से किसान की पहचान और उनकी जमीन का डिजिटल डेटा सुरक्षित रहेगा।

फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य और व्यापक महत्व

सरकार की मंशा है कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से न केवल किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिले, बल्कि जमीनों की धोखाधड़ी पर भी रोक लगाई जा सके।

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1. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस किसान के पास कितनी जमीन है और उसकी उपयोगिता क्या है।
2. किसानों की जानकारी डिजिटल रूप में संरक्षित होने से योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा।
3. जमीन के लेन-देन में धोखाधड़ी की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

रजिस्ट्री में देरी के नुकसान

फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर किसानों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

• पीएम किसान योजना की राशि नहीं मिलेगी।
• फसल बीमा और आपदा राहत का लाभ लेने में कठिनाई होगी।
• बीज, खाद और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रह जाएंगे।
• कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार ने क्यों बनाई प्रक्रिया को आसान?

ग्रामीण किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया को अत्यंत सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया है।

• ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प: पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ-साथ जनसेवा केंद्रों पर भी सुविधा उपलब्ध है।
• डेटा सुरक्षा: किसानों की जानकारी को डिजिटल और सुरक्षित रखा गया है।

सरकार की अपील, तुरंत करें रजिस्ट्री

सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी करें ताकि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।

अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2024 के बाद रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा।

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