बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब, अगर किसी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार पर बकाया लोन चुकाने का दबाव नहीं रहेगा। नए नियम के तहत, बकाया लोन की राशि का भुगतान बीमा पॉलिसी (Loan Repayment Through Insurance Policy) के जरिए किया जाएगा। यह निर्णय बैंकों की प्रक्रिया को अधिक मानवीय बनाने और परिवारों को वित्तीय संकट से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
छोटे लोन के लिए सख्त क्रेडिट जांच
1 जनवरी 2025 से छोटे लोन के लिए उधारकर्ताओं की क्रेडिट हिस्ट्री और चुकाने की क्षमता की गहराई से जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य डिफॉल्ट के मामलों को कम करना और उधारकर्ताओं को समय पर लोन चुकाने में मदद करना है। बैंक अब उधारकर्ताओं की सटीक चुकौती क्षमता (Improve Small Loan Repayment Capacity) का आकलन करेंगे ताकि लोन के डिफॉल्ट का जोखिम कम किया जा सके।
प्री-पेमेंट शुल्क का अंत
लोन लेने वालों के लिए एक और राहत भरी खबर यह है कि अब उन्हें लोन की समय से पहले चुकौती करने पर प्री-पेमेंट चार्ज (No Prepayment Charges on Loans) नहीं देना होगा। यह प्रावधान उन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद लोन जल्दी निपटाना चाहते हैं।
डिजिटल प्रक्रिया से लोन लेना होगा आसान
जनवरी 2025 से लोन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। इसके तहत दस्तावेज़ों की आवश्यकता को कम करते हुए प्रक्रिया को तेज और सरल किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Loan Process Simplification) के जरिए ग्राहक बिना किसी झंझट के लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह कदम न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि लोन लेने के अनुभव को भी सहज बनाएगा।
ब्याज दरों की पारदर्शिता
अब ग्राहकों को उनकी आय और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर सस्ती और न्यायसंगत ब्याज दरें (Transparent Loan Interest Rate Calculation) मिलेंगी। RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी और स्पष्ट रखें। यह कदम उधारकर्ताओं को सही ब्याज दर दिलाने में मदद करेगा और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ाएगा।
लोन की राशि उधारकर्ता की क्षमता के अनुसार
बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोन की राशि उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता (Loan Default Prevention Through Capacity Check) के अनुरूप हो। यह निर्णय लोन डिफॉल्ट को कम करने और बैंकों को अधिक जिम्मेदारी के साथ लोन मंजूरी देने में मदद करेगा।
दिवालियापन प्रबंधन प्रणाली में सुधार
अगर कोई उधारकर्ता लोन चुकाने के दौरान दिवालिया हो जाता है, तो उसके लिए एक नई दिवालियापन प्रबंधन प्रणाली (Bankruptcy Management for Personal Loans) लागू की जाएगी। यह प्रक्रिया बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए न्यायसंगत समाधान प्रदान करेगी और वित्तीय विवादों को सुलझाने में सहायक होगी।
फिनटेक और डिजिटल लोन प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार
फिनटेक कंपनियों और बैंकों के सहयोग से डिजिटल लोन प्लेटफ़ॉर्म (Digital Loan Platforms in India) को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने के साथ-साथ बैंकों और ग्राहकों के बीच संवाद को भी बेहतर बनाएगी।
फ्लेक्सबल EMI विकल्प
नए नियमों के तहत, उधारकर्ता अपनी EMI को अपनी आय और आर्थिक स्थिति के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। यह प्रावधान विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होगा, जिससे ग्राहकों को लोन चुकाने में अधिक लचीलापन मिलेगा।
सरकारी लोन योजनाओं पर जोर
बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं (Proper Implementation of Government Loan Schemes) का सही तरीके से वितरण हो। सब्सिडी का लाभ समय पर पहुंचाने और ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।
