प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए चलाई जा रही पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में 19वीं किस्त का हस्तांतरण वर्ष 2025 की शुरुआत में किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ₹2000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन इस बार, सरकार ने किसानों के लिए एक नया नियम लागू किया है—फार्मर आईडी (Farmer ID) बनवाना और उसे आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा।
क्या है फार्मर आईडी का महत्व?
सरकार ने किसानों की जमीन और उनकी पहचान को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सभी पंजीकृत किसानों को फार्मर आईडी बनवानी होगी। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उन्हें 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा।
फार्मर आईडी बनवाने का काम 20 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना से पंजीकृत आधे से ज्यादा किसान यह आईडी बनवा चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, उनके लिए 26 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है।
19वीं किस्त किन किसानों को मिलेगी?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वे किसान जो फार्मर आईडी बनवाएंगे और अपनी केवाईसी पूरी करेंगे, उन्हें ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, 18वीं किस्त के लाभार्थी किसान स्वचालित रूप से 19वीं किस्त के लिए पात्र होंगे, यदि उनका नाम योजना की लाभार्थी सूची में शामिल है।
फार्मर आईडी कैसे बनवाएं?
किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाने का तरीका बेहद आसान है। इसे वे स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी कर सकते हैं या अपने क्षेत्रीय सचिव और फसल सर्वेयर से सहायता ले सकते हैं।
ऑनलाइन फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर ‘Create New User Account’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार और मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।
- ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- लॉगिन करें, डैशबोर्ड पर ‘Registration as Farmer’ विकल्प चुनें।
- फॉर्म भरें और सबमिट करें, आधार कार्ड की जानकारी और ओटीपी की मदद से फार्मर आईडी जनरेट करें।
इस प्रक्रिया के अंत में, किसान अपनी फार्मर आईडी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
फार्मर आईडी बनवाने के फायदे
फार्मर आईडी केवल किस्त प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कृषि संबंधी लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- एक बार आईडी बनने के बाद हर किस्त सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
- फसल क्षति के लिए पहचान में आसानी होगी।
- अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में सुविधा होगी।
फार्मर आईडी के लिए जरूरी समय सीमा
पहले सरकार ने 20 नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक का समय दिया था। लेकिन किसानों की रफ्तार को देखते हुए इसे 26 जनवरी 2025 तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि योजना से जुड़े हर पात्र किसान को इस प्रक्रिया का लाभ मिल सके।
फार्मर आईडी क्यों है अनिवार्य?
सरकार द्वारा लागू यह प्रक्रिया पारदर्शिता लाने और किसानों को योजनाओं का सटीक लाभ पहुंचाने के लिए है। इससे किसानों की भूमि का बायोडाटा आधार से लिंक होगा, जिससे उन्हें सरकारी मदद मिलने में आसानी होगी।
क्या आप तैयार हैं अगली किस्त के लिए?
यदि आप पीएम किसान योजना के पंजीकृत किसान हैं, तो जल्द से जल्द अपनी फार्मर आईडी बनवाएं। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, और इसे पूरा करना आपको भविष्य में योजना के हर लाभ से जोड़े रखेगा।
