सरकार ने तय किए दाल के दाम, हर जगह मिलेगी अब 58 रुपये किलो

भारत दाल योजना के तहत सरकार ने दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब उपभोक्ता चना, मूंग और मसूर जैसे प्रमुख उत्पादों को रियायती कीमत पर खरीद सकेंगे। यह पहल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और लोकल दुकानों के माध्यम से की जा रही है।

सरकार ने तय किए दाल के दाम

भारत सरकार ने ‘भारत दाल योजना’ को 2023 में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई पर काबू पाना और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना है। 2024 में इस योजना के दूसरे चरण को लागू किया गया, जिससे ज्यादा उपभोक्ताओं तक यह सुविधा पहुंचाई जा सके।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्धता

सरकार ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को योजना में शामिल किया है। देश में अभी Amazon, Flipkart, Swiggy, BigBasket, Zepto, Blinkit, JioMart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। जो शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में दालों को पहुंचाने का काम करते हैं।

दालों के रियायती दाम

सरकार ने कुछ दालों की कीमतें निर्धारित की हैं, जो निम्नलिखित हैं:

चना साबूत दाल: ₹58 प्रति किलो
चना दाल: ₹70 प्रति किलो
मूंग दाल: ₹107 प्रति किलो
साबूत मूंग दाल: ₹93 प्रति किलो
मसूर दाल: ₹89 प्रति किलो

यह रेट पूरे भारत में ई-कॉमर्स और लोकल दुकानों पर लागू होंगे।

मांग और आपूर्ति का असंतुलन

2024 में भारत में दालों की मांग 2.7 करोड़ टन थी, जबकि उत्पादन केवल 2.45 करोड़ टन हुआ। इस असंतुलन ने दालों की कीमतों में तेज वृद्धि की। ‘भारत दाल योजना’ इसी असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई गई है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

योजना का कार्यान्वयन

‘भारत दाल योजना’ को दो चरणों में लागू किया गया है, इसका पहला चरण जुलाई 2023 में शुरू हुआ। इसमें लोकल दुकानों और ग्रामीण इलाकों में रियायती दरों पर दालें उपलब्ध कराई गईं। जबकि दूसरा चरण अक्टूबर 2024 में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को योजना में जोड़ा गया, जिससे शहरी क्षेत्रों में दालों की बिक्री आसान हुई।

इस योजना का उद्देश्य महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। खासकर चना, मूंग और मसूर जैसी दालों की कीमतें अब नियंत्रित की गई हैं। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है।

योजना की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, योजना का क्रियान्वयन ई-कॉमर्स और लोकल दुकानों पर देखा जा रहा है। हालांकि, अभी भी कुछ कंपनियां पूरी तरह से योजना का हिस्सा नहीं बनी हैं। सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स योजना को लागू करें।

सरकार ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए आपूर्ति को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कृषि उत्पादन को बढ़ाने और आयात में सुधार करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

FAQs

1. ‘भारत दाल योजना’ क्या है?
‘भारत दाल योजना’ सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती और रियायती दरों पर दाल उपलब्ध कराना है।

2. इस योजना के तहत कौन-कौन से प्लेटफॉर्म शामिल हैं?
Amazon, Flipkart, Swiggy, BigBasket, Zepto, Blinkit, और JioMart जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

3. दालों की कीमतें कितनी निर्धारित की गई हैं?
दालों की कीमतें ₹58 से ₹107 प्रति किलो के बीच तय की गई हैं, जैसे चना दाल ₹70 और मूंग दाल ₹107 प्रति किलो।

4. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और मांग-आपूर्ति के असंतुलन को दूर करना है।

5. योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है?
उपभोक्ता लोकल दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से सस्ती दालें खरीद सकते हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है।